चीन की तरह यूपी होगा खिलौना बनाने का हब, 20 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी: सीएम योगी

लखनऊ।  चीन से खिलौनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ने खिलौना नीति-2020 तैयार कराया है। चीन की तरह प्रदेश को खिलौना निर्माण का हब बनाने का खाका इस नीति में खींचा गया है। औद्योगिक संगठनों व विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। सरकार जल्द से जल्द इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक खिलौना उद्योग में 20 हजार करोड़ का निवेश और तीन लाख लोगों को रोजगार देने की है।
इस नीति के लागू होने पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति होगी। नीति में खिलौना उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को तमाम सुविधाएं देने की व्यवस्था है। यहां तक कि एमएसएमई विभाग इकाईयों द्वारा बनाए जाने वाले खिलौनों की डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ ही निर्यात में सहयोग करेगा। विश्वस्तरीय मेलों और प्रदर्शियों में यूपी के खिलौनों को प्रदर्शित किया जाएगा।
नई नीति को विश्वस्तरीय मानकों पर कसा गया है। ट्वाय कलस्टर अथवा पार्क की स्थापना के लिए सरकार विश्वस्तरीय इको सिस्टम, डिजाइन, टेस्टिंग आदि सुविधाएं उद्यमियों को मुहैया कराएगी। स्किल डेवलेपमेंट का काम भी किया जाएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए बाधारहित सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा।
एमएसएमई की प्रस्तावित योजनाओं में ट्वाय कलस्टर शामिल
सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम विभाग राज्य में तेजी से उद्योगों की स्थापना और अधिक से अधिक रोजगार देने के तहत कई योजनाओं पर काम कर रहा है। जिसके तहत इलेक्ट्रानिंग मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर, इंडस्ट्रियल जोन, आप्टिकल फाइवर कनेक्टिविटी के साथ ही ट्वाय मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर प्रमुख हैं। खिलौना उद्योग में बड़ी तादाद में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को रोजगार की संभावनाएं देखी जा रही हैं, खासकर महिला कामगारों के लिए।
विश्व के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज आधी फीसदी
ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म (इमार्क) के आंकड़ें बताते हैं कि भारत में 90 फीसदी खिलौनों का आयात चीन से होता है। खिलौनों के विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज आधी फीसदी है। देश में इस समय करीब दस हजार करोड़ रुपये का खिलौने का बाजार है।राज्य में झांसी में परंपरागत खिलौने बनते हैं। चित्रकूट और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने का काम होता है। इसेक्ट्रानिक और बैटरी आधारित खिलौने का निर्माण नहीं के बराबर राज्य में है। खिलौना नीति में राज्य में इलेक्ट्रानिक खिलौने, सिलिकान के खिलौने के साथ ही परंपरागत खिलौनों को नया लुक देने पर जोर है।
पांच करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था
खिलौनों से संबंधित कलस्टर, पार्क के साथ ही व्यक्तिगत इकाईयों को पांच करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन सरकार की तरफ से देने की योजना है। प्रोत्साहन राशि का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो इकाईया 31 मार्च 2025 से पहले स्थापित होंगी। एनआरआई, एफडीआई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू) को पांच फीसदी अतिरिक्त इंसेटिंव के साथ ही ब्याज में और एक फीसदी छूट दी जा सकती है। 20 एकड़ में होंगे कलस्टर और पार्क।
ट्वाय पालिसी-2020 बना लिया गया है। औद्योगिक संगठनों और विभागों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। बहुत जल्द इस पालिसी को सरकार के पाचीन के मुकाबले खिलौना उद्योग खड़ा करने की तैयारी में सरकारस स्वीकृति के लिए ले जाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे और झांसी में कलस्टर व पार्क बनाने की तैयारी है।
नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई

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