दिल्ली भाजपा ने बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए बिजली बिल माफ करने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवरेज बिल और फिक्स्ड चार्ज के नाम पर दिल्ली के लोगों से भारी बिजली बिल वसूल रहे हैं। सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत के खिलाफ आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश महामंत्री व बिजली जन आंदोलन संयोजक के राजेश भाटिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष व सह संयोजक सुनील यादव, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, प्रदेश उपाध्यक्ष  राजीव बब्बर,  योगिता सिंह, डाॅ. मोनिका पंत,  सतेन्द्र सिंह, विधायक अभय वर्मा,  अजय महावर, प्रदेश मंत्री  विक्रम बिधूड़ी,  संजीव शर्मा,  मीनाक्षी, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा सहित प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़े हुए बिजली बिलों का दहन किया। प्रदर्शन के बाद  आदेश गुप्ता सहित उपस्थित वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाना ले गई।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के समय में भी बिजली कंपनियों की मिलीभगत से बिजली बिलों में पावर परचेज चार्ज, पेंशन सरचार्ज, फिक्स्ड चार्ज एवं अन्य अधिभारों को लगाकर भारी-भरकम बिल भिजवाकर दिल्ली के लोगों को छलने का काम किया है। इस संकट के समय में दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार से बिजली बिल में आर्थिक राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय बिजली कंपनियों के जरिए अपनी जेब को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली सरकार भी स्वयं बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या से अवगत है, लेकिन इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग, दुकानें एवं तमाम प्रतिष्ठान बंद थे और वहां पर बिजली का उपयोग नहीं हुआ, उन्हें भी भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं, यहां तक की घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिना सब्सिडी के बिल भेजे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां 7409 मेगा वाट हाईएस्ट पीक डिमांड होने के बाद भी 22,876 मेगा वाट के फिक्स्ड चार्ज के बिल भिजवा रही है, यानी वास्तविक खपत से करीब 3 गुना ज्यादा बिजली के फिक्स्ड चार्ज ले रही है। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। दिल्ली भाजपा यह मांग करती है कि मार्च से लेकर नवंबर तक के बिजली बिलों से फिक्स्ड चार्ज माफ किए जाए। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर सब्सिडी बहाल किया जाए, बिजली कनेक्शन काटने वाले नोटिस को वापस लिया जाए, जिनके बिजली बिल बकाया हैं उन्हें किस्तों में बिल पेमेंट करने की सुविधा दी जाए। अगर पेमेंट के कारण किसी भी उपभोक्ता की बिजली काटी गई तो हमारे युवा कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की बिजली काटने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी उन सुविधाओं का लाभ लेने का कोई हक नहीं जो सुविधाएं वह दिल्ली के लोगों को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के हितों में जब तक यह मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक बिजली जन आंदोलन जारी रहेगा।

नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के लोगों का हितैषी बनने का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दिल्ली की जनता को डिस्कनेक्शन का नोटिस देकर अपना असली चेहरा दिखा रहे है। सस्ती बिजली का वादा करने वाले केजरीवाल आज मनमाना बिल वसूल रहे है। भाजपा दिल्लीवासियों के साथ ये धोखाधड़ी सहन नहीं करेगी। दिल्ली के लोगों की सुविधा और उनके हितों के लिए हम मिलकर इन मांगों को बार-बार केजरीवाल सरकार के सामने रखेंगे जब तक इन मांगों को लागू नहीं किया जाता है।