पिछले 6 साल में केजरीवाल सरकार ने एक भी गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड बना कर नहीं दिया है-रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली। कोरोना संकट के समय में भी दूसरों के किए गए कार्यों का श्रेय लेना, दिल्ली के लोगों को झूठे आश्वासन देना और विज्ञापनों में खुद का प्रचार-प्रसार करना ही दिल्ली सरकार के प्रमुख कार्य हैं। दिल्ली सरकार के इस रवैए को लेकर प्रदेश कार्यालय में आज नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी व सांसद श्री गौतम गंभीर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख श्री अशोक गोयल देवराहा एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री हरीश खुराना उपस्थित थे।

नेता विपक्ष  रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अनेकों बार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को राशन कार्ड बनाने को लेकर वादे किए लेकिन पिछले 6 साल में केजरीवाल सरकार ने एक भी गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड बना कर नहीं दिया है। दिल्ली के 10 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था और 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा भी किया था कि वो जल्द ही सभी के राशन कार्ड बनना कर देंगे और जब तक उनके राशन कार्ड नहीं बनते हैं तब तक सभी गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सांसद और विधायक को 2000 कूपन दिए गए जिसके तहत एक परिवार को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल 1 महीने के लिए मिलता था, जिसे कुछ दिनों के बाद ही बंद करवा दिया गया। ई-कूपन के जरिए भी राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन एक महीने बाद ही उसे बंद करवा दिया गया।

उन्होंने  बताया कि 7 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि बिना राशन कार्ड वालों को भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की। 18 मई को फिर से हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राशन उपलब्ध न कराने को लेकर फटकार लगाई थी और कहा था कि दिल्ली सरकार को हर हाल में सभी जरूरतमंदों तक लॉकडाउन में राशन पहुंचाना होगा, बावजूद इसके गरीब व जरूरतमंद लोगों तक राशन नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्ली के 72 लाख गरीब लोगों को प्रतिमाह 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल तथा 1 किलो दाल मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। इन योजनाओं पर केंद्र सरकार प्रतिमाह करीब 300 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री घर घर योजना करने जा रही है जो कि सरासर अनुचित है। भाजपा किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है कि15 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा पूरी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 10 लाख लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल जाता है और उन्हें मुफ्त राशन मुहैया नहीं कराया जाता है।

सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बार फिर से केंद्र के किए गए कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना नाम छाप कर उसे शुरू करना चाहते हैं। चाहे निवासी हो या प्रवासी मजदूर, पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने किसी का भी राशन कार्ड नहीं बनवाया और कोरोना संकट के समय में भी राशन से वंचित रखकर दिल्ली सरकार ने गरीब मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड बनवा कर देते हैं। राशन के नाम पर भी अरविंद केजरीवाल वोट बैंक राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष में दिल्ली के लोगों के हितों के बारे में सोचना भूल जाती है। यही कारण है कि केंद्र की जनकल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत योजना के लाभ से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लाखों जरूरतमंद लोगों को वंचित रखा।

उन्होंने बताया कि  दिल्ली में जलभराव के मुद्दे को लेकर आज अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। जलभराव जैसे गंभीर मुद्दे पर हुई बैठक में पीडब्ल्यूडी का हिस्सा न लेना दिल्ली के लोगों के प्रति दिल्ली सरकार की लापरवाह और लचीले रवैए को दर्शा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जमीन के बजाय विज्ञापनों में दिखने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बताएं कि विज्ञापन विभाग के अलावा उनके अंतर्गत कौन से विभाग हैं जिससे वह दिल्ली के लोगों का भला करेंगे।