आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के समग्र विकास का आधार बनेगा -मुरलीधर राव

संवाददाता 

दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान महज  योजना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है जो भारतवर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने इस अभियान के तहत सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्धोगों के कल्याण व् रोजगार सृजन ,गरीब कल्याण ,कृषि और किसान तथा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफार्म पर पड़ने वाले सकारत्मक प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसे स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत सरकार ने यथार्थ के धरातल पर ऐसा फैसला किया है जो देश के विकास की नई गाथा लिखेगा।इसके तहत अन्य व्यवसायों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दबाव का सामना करने के लिए 2 लाख उद्धोगों को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना को भी केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया है।उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये या उससे कम वैल्यू के सरकारी अनुबंध खरीद में, वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। इससे एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार कोरोना संक्रमण से देश के गाँव, गरीब, मजदूर और किसानों की मदद करने हेतु  1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी। अब तक इसके तहत 64,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के रूप में देश के  किसानों को 8.70 करोड़ रुपये,20 करोड़ महिला जन.धन खाता धारकों के एकाउंट में 30.611 करोड़, तीन करोड़ दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजर्गों को 3000 करोड़ और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलिंडर के रूप में 13,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन से राहत देने के लिए सरकार ने तीन महीने अप्रैल, मई और जून के लिए मुफ्त राशन का एलान किया था। अब इस गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली.छठ यानी नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर 90 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।वन नेशन,वन राशन कार्ड की सुविधा भी कल्याणकारी होगी।

राष्ट्रीय महासचिव ने कृषि और किसान को लेकर बताया कि  30 जून 2020 तक 62,870 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किये जा चुके हैं।इससे तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाया गया है। सरकार ने देश को एक राष्ट्र एक बाजार के  रूप में आगे बढ़ने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ये कदम उठाए हैं। 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड और 10,000 एफपीओ जैसी कई सक्षम योजनाओं द्वारा कृषि इको सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लॉकडाउन के दौरान 74,300 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद की खरीदी की गई। 01 जून 2020 को सरकार ने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया। धान की एमएसपी प्रति क्विंटल 53 रुपये बढाई गई तो कॉटन पर 260.275 रुपये प्रति क्विंटल बढाई गई। रबी फसलों पर पिछले साल अक्टूबर में ही एमएसपी बढाई गई थी।

उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पर कहा कि घरेलू कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी गई है। 8 जून को  प्राइवेट क्षेत्र में 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इससे लोगों के जीवन में भारी बदलाव देश की प्रगति में सार्थक साबित होगा। इस नीलामी प्रक्रिया से 33,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश होने की उम्मीद है।रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का असर दिखने लगा है। डिफेंस एक्जिविशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें से 31130 करोड़ रुपये का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो को भी मंजूरी दी गई है। डिफेंस में निवेश आकर्षित करने के लिए एफडीआई 49 से बढ़कर 74% कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण पर भारत का ध्यान पिछले दो वर्षों से है, जिसमें भारत में निर्मित एचएएल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टए कंपोजिट सोनार गुंबदए सशस्त्र बल के लिए एक पोर्टेबल टेलीमेडिसिन सिस्टम तथा गोला बारूद जैसे कई उत्पादों का अनावरण किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसारए बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स का अब देश में ही उत्पादन हो रहा है, साथ ही इसका विश्व के 100 देशों को निर्यात भी हो रहा है।उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी निवेश को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग खोलने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जूनए 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की मंजूरी दी है।अंतरिक्ष बोर्ड की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है जिससे अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और नीतियों और अंतरिक्ष उद्योग में व्यापार के नए द्वार खोलेगा।

 

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