खुदरा ऋणों से गुलजार होते बाजार के साथ ही बढ़ती चुनौतियां
देश में कोरोना के बाद अब जिस तरह से बाजार में तेजी देखी जा रही है और जिस तरह से बैंकों से खुदरा ऋणों के वितरण में तेजी आई है वह निश्चित रुप से उत्साहजनक है। इससे बाजार में नए जोश का संचार हुआ है तो अर्थ व्यवस्था को भी गति मिली हैै। इससे देश में आर्थिक क्षेत्र में उत्साह का माहा्रैल बना है। देखा जाए तो खुदरा ऋण क्षेत्र में मुख्यतः वाहन, आवास, उपभोक्ता व पर्सनल लोन सेगमेंट आता है। हांलाकि बैंकों के कर्ज वितरण में बढ़ोतरी से भले ही शुभ संकेत माना जा रहा हो पर अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण वितरण में बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक भी है। याद करें कुछ सालों पहले अमेरिका की सारी अर्थ व्यवस्था आवास ऋणों के चलते गंभीर संकट का सामना कर चुकी है।
बाजार इसलिए उत्साहित है कि कोरोना के बाद बैंकों से ऋण की मांग बढ़ी है तो आसानी से उपलब्ध कर्जे के चलते बाजार गुलजार रहे हैं। वाहनों की रेकार्ड बिक्री हुई है और बदलाव का ट्रेंड यह देखा गया है कि अब लक्जरियस या यों कहें कि यूएसवी या एमएसवी गाड़ियां लोगों की पसंद बनती जा रही हैं। छोटी गाडियों या यों कहें कि मध्यम वर्ग की बजटीय चौपहिया वाहनों की मांग में कमी आई है। यह तो केवल उदाहरण मात्र है। बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बावजूद लोग बैंकों से कर्जा लेकर वस्तुओं की खरीद से किसी तरह का परहेज नहीं कर रहे हैं। कहा जाए तो सही मायने में ऋणं कृत्वा, घृतम् पीवेत् का युग अभी आया है। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खुदरा कर्जों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने फिक्की और भारतीय बैंक संघ की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा भी है कि हालिया दिनों में हाई फ्रीक्वेंसी वाले संकेतकों के अनुसार निजी खपत, खासकर शहरी मांग में अच्छी खासी रही है। इससे साफ संकेत है कि बैंक इसलिए उत्साहित है कि कर्ज पोर्टफोलियोें में सुधार का रुख आ रहा है पर बैंक इन ऋणों की वसूली को लेकर भी गंभीर चिंता में है।
बैंकों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि सितंबर, 21 की तुलना में सितंबर, 22 मेेें चाहे उपभोक्ता साामान के लिए हो, फिक्स डिपोजिट पर हो, शेयर बाण्ड पर हो, हाउसिंग सेक्टर में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, आभूषण ऋण हो, केडिट कार्ड बकाया हो या पर्सनल लोन हो सभी सेक्टर में ऋण वितरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सीधा असर बाजार पर तो पड़ता है पर यह भी साफ हो जाना चाहिए कि कर्ज के बोझ तले दबे लोगों से लोन की ईएमआई प्राप्त करना जोखम पूर्ण भी हो सकता है। दरअसल आज हर व्यक्ति अच्छी वस्तुएं और लक्जरियस वस्तुएं खरीदना चाहता हैं। यही कारण है कि अब गांवों व छोटे कस्बों में भी एयर कण्डीशनर आम होता जा रहा है भले ही एक घर में एक एसी ही हो। सरकारी कार्यालयों की खिड़कियों में जिस तरह से कूलरों की कतार दिखती थी वह भी अब लगभग समाप्ति की और है और कूलरों से अधिक संख्या में एसी ही दिखाई देने लगे हैं। यही हाल शहरों में घरों में देखने को मिल जाता है। एंड्राइड मोबाइल तो चार सदस्यों के परिवार में छह से सात तक मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। यहां तक कि मजदूर तक के पास मोबाइल फोन मिल जाएगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं बल्कि अच्छी बात माना जा सकता है पर चिंता की बात जो है वो यह कि व्यक्ति अब सुविधाभोगी अधिक होता जा रहा है। गरीब व मध्यम वर्ग अब सुविधाओं पर अधिक और खाने पीने पर कम देखने लगा है। हांलाकि हालातों में सुधार तो साफ दिखाई देने लगा है।
एक बात साफ हो जानी चाहिए कि उधार या कर्ज कहीं से भी लिया जाएं वह तभी तक ठीक रहता है जब तक उसकी ईएमआई या यों कहें कि किश्त का समय पर चुकारा होते रहे। एक किश्त भी चुकी कि संकट का दौर शुरु हो जाता है। दूसरी यह कि पर्सनल लोन व इस तरह के अन्य ऋणोें की ब्याज व पेनल्टी की दरें भी अधिक होती है। एक बार पटरी से उतरते ही मुश्किलें शुरु हो जाती है तो उसे पटरी पर लाना जोखिम भरा हो जाता है। फिर सरकारी नौकरी वाला तो फिर भी पटरी पर लाने में सफल हो सकता है पर निजी या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए परेशानी अधिक हो जाती है। बैंकों के लिए भी इस तरह के ऋणों की वसूली थोड़ी मुश्किलभ्ज्ञरी हो जाती है।
हांलाकि अर्थ व्यवस्था के लिए इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। इसमें भी केाई दो राय नहीं कि रहन सहन का स्तर बेहतर हो। लोगों के पास अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने सुविधाजनक संशाधन हो। बैंकों तक सहज पहुंच और ऋण सुविधा भी अच्छी बात है। अब ऋण लेने वालों और ऋण दाता संस्थाओं दोनों का ही दायित्व हो जाता है कि वे ऋण की किश्तों की समय पर होने वाले फायदों को समझें। दोनों ही पक्षों का हित इससे जुड़ा है। समय पर ऋण चुकाने से डिफाल्टर नहीं होना पड़ेगा तो बैंकों को भी ऋणी को समय पर किश्त भरने के लिए मोटिवेट करना होगा। क्योंकि यह सेक्टर अनुत्पादक है और इस सेक्टर में ऋण से आय में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है ऐसे में इस सेक्टर में ऋण की किश्त की चूक गंभीर संकट का सबब बन सकती है। ऐसे में सतर्कता व जागरुकता की अधिक आवश्यकता है। अमेरिका में हाउसिंग लोन की किश्तों का चुकारा नहीं होने से वहां के बैंक गंभीर संकट के दौर से गुजर चुके है। अन्य कई देशों में भी हालात ऐसे हो चुके हैं। हमें ऐसे हालातों से दो चार नहीं होना है।
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)
