ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है पंचायतीराज

देश में 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जायेगा। इस अवसर ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष में कई मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जायेगा है राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। देशव्यापी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में वर्तमान में 2.65 लाख से अधिक पंचायतें हैं, जिनमें ग्राम पंचायत , पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। इनके सदस्यों का चुनाव जमीनी स्तर पर जनता के द्वारा किया जाता है जो स्थानीय शासन की बगडोर संभालते है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जमीनी स्तर पर लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में काम करती है।  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जम्मू के लोगों के साथ 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाएंगे।  इस अवसर पर  प्रधानमंत्री का जम्मू हवाई अड्डे से पल्ली गांव जाएंगे। इस दौरान वह जम्मू-कश्मीर के 30 हज़ार से अधिक पंचायती राज संस्थान सदस्यों के अलावा देशभर में लगभग 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं।

भारत में प्रचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके उपरांत ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थिति की जांच करने तथा उसके संबंध में सिफारिश करने के लिए 1882 तथा 1907 में शाही आयोग का गठन किया, जिसके तहत 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक जामा पहनाने का काम आजादी के बाद शुरू हुआ।

भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत बहुत ही पुरानी अवधारणा है  गाँधी जी के शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि सम्पूर्ण गाँव में पंचायती राज होगा,उसके पास पूरी सत्ता और अधिकार होंगे। अर्थात सभी गाँव अपने-अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी जरूरतों की पूर्ति उन्हें स्वयं करनी होगी। साथ ही दुनिया के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी यही ग्राम स्वराज में पंचायती राज हेतु मेरी अवधारणा है। स्वतंत्र भारत में पंचायतीराज व्यवस्था महात्मा गांधी की देन है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही ब्रिटिश सरकार पर पंचायतों को पूरा अधिकार देने का दबाव बना रहे थे।  आजादी के बाद देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास हुए । इन्हीं प्रयासों में से एक है-पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना। पंचायत राज व्यवस्था को मज़बूत बनाने की सिफ़ारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने गाँवों के समूहों के लिए प्रत्यक्षतः निर्वाचित पंचायतों, खण्ड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद् गठित करने का सुझाव दिया गया। मेहता समिति की सिफ़ारिशों को 1 अप्रैल, 1958 को लागू किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर,1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज का उदघाटन किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में दो अक्टूबर  गांधी जयन्ती के दिन पंचायतीराज व्यवस्था की नींव रखी थी। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। बाद में संविधान में भाग 9 को फिर से जोड़ कर तथा इस भाग में सोलह नए अनुच्छेदों को मिलाकर संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यो के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए।

पंचायतीराज व्यवस्था ने विकास का विकेंद्रीकरण करके उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है  आज ग्रामीण जीवन की सकारात्मक प्रगति से साफ है कि जिस उद्देश्य से पंचायतीराज व्यवस्था का ताना-बाना बुना गया था, वह अपने लक्ष्य को आसानी से साध रहा है। प्रत्येक पंचायत एक छोटा गणराज्य होता है, जिसकी शक्ति का स्रोत पंचायतीराज व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता भी इसी गणराज्य में निहित है।  भारत गांव और ग्रामीण  के विकास और उन्नति के लिए वहां की ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि देश की हर एक ग्राम पंचायत पूरी ईमानदारी और सजगता से अपने कर्तव्य पूरे करे, तो फिर कोई ग्रामीण रोज़ी-रोटी की तलाश में शहरों में नहीं भटकेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)