केंद्र सरकार द्वारा जैम पोर्टल पर प्रत्येक सामान पर मूल देश लिखना अनिवार्य किया गया

दिल्ली। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल द्वारा सरकारी ई मार्किट प्लेस जैम पर बिक्री होने वाले प्रत्येक सामान पर वो सामान कहाँ निर्मित किया गया उसके मूल देश के नाम को लिखने को अनिवार्य बनाने पर मंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा की सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “लोकल पर वोकल ” एवं “आत्मनिर्भर भारत” के आव्हान की सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है ! कैट ने यह मांग 15 जून को भेजे एक पत्र में की थी जिसमें कैट ने कहा था की ई कॉमर्स पोर्टलों पर बिकने वाले प्रत्येक सामान पर उसके निर्मित मूल देश की जानकारी देना आवश्यक किया जाए !

ज्ञातव्य है की कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक राष्ट्रीय अभियान गत 10 जून को ” भारतीय सामान – हमारा अभिमान” के टाइटल से शुरू किया था और इसी अभियान के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए कैट ने श्री गोयल से निर्मित मूल देश के प्रावधान को आवश्यक करने की मांग की थी ! कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केन्डर्स सरकार के इस कदम को बेहद सराहनीय पहल बताते हुए कहा की इस तरह का प्रावधान देश में व्यापार कर रहे सभी ई कॉमर्स पर भी सख्ती एवं आवश्यक रूप से लागू करना जरूरी है ! चूँकि सरकार ने खुद ही पाने सरकारी पोर्टल पर इस कदम की शुरुआत की है यह एक तरीके से अपने घर से ही शुरुआत का बड़ा कदम है जिसको अब अन्य सभी ई कॉमर्स पोर्टलों पर तुरंत लागू करना चाहिए !

कैट  ने कहा की ज्यादातर सभी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने पोर्टल्स पर चीनी सामानों को बड़े पैमाने पर बेच रही हैं और निर्मित मूल देश के प्रावधान के अभाव में ग्राहक को यह पता ही नहीं होता की वो भारतीय सामान खरीद रहा है या किसी अन्य देश में बना सामान खरीद रहा है जो निश्चित रूप से ग्राहकों की पसंद को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। सरकार इसके साथ ही अपने आदेश में उत्पादों में स्थानीय सामग्री के प्रतिशत को भी अनिवार्य रूप से लिखने का भी प्रावधान कर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो खरीदने वालों को यह बताएगा की जो सामान वो खरीद रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत भारतीय सामान का उपयोग हुआ है ! इसी श्रंखला में सरकार ने जैम पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर को भी अनिवार्य किया है जिससे खरीदारों को यदि भारतीय सामान की ही जरूरत है तो केवल उन्हें वो ही सामान दिखेगा जो भार-त में निर्मित है ! इससे खरीददारों को केवल उन उत्पादों को चुनने या खरीदने के लिए प्रेरणा मिलेगी जिसमें न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री का उपयोग हुआ हो ! अब ई कॉमर्स पोर्टलों को भी चाहिए कि वे अपने संबंधित पोर्टलों में इस प्रावधान को शामिल करें ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि वे किस देश का उत्पाद खरीद रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल बिजनेस टू कंज्यूमर्स (बी 2 सी) अवधारणा के तहत काम कर रहे हैं, ऐसे में  ई-कॉमर्स पोर्टल्स में इस प्रावधान की अधिक आवश्यकता है,ताकि उपभोक्ताओं को कोई धोखा न हो।

इस संदर्भ में कैट एक बार फिर वाणिज्य मंत्री  पीयूष गोयल के दरवाजे खटखटाएगा और उनसे आग्रह करेगा कि सरकार के स्वयं के बाज़ार पोर्टल जैम पर उपरोक्त प्रावधान लागू करने के बाद अब अन्य ई-कॉमर्स खिलाड़ियों की बारी है और वाणिज्य मंत्रालय को इसके लिए तुरंत अधिसूचना जारी करनी चाहिए।