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कृषि कर्ज न चुकाने पर किसान जेल नहीं जाएगा, लाएंगे नया कानूनः राहुल गांधी


कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया और किसानों के लिए अपनी पार्टी की दृष्टि पेश करते हुए कहा कि पार्टी उनके लिए अलग ''किसान बजट" शुरू करेगी और ऋण नहीं चुकाने पर जेल जाने से बचाने के लिए एक कानून लाएगी।
गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नीत सरकार यदि उद्योगपतियों का भारी कर्ज माफ कर सकती है तो परेशान किसानों को दंडित क्यों किया जाए? उन्होंने ओडिशा के इस तटीय नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''कांग्रेस यदि सत्ता में आयी तो एक नया कानून लाया जाएगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी किसान को कृषि ऋण नहीं चुका पाने के लिए जेल नहीं भेजा जाए।"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग बजट शुरू किया जाएगा जिसे आम बजट से पहले पेश किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित 'किसान बजट को एक 'ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ''हम एक विशेष किसान बजट लाएंगे जिसमें प्रत्येक किसान की आय और कर्ज स्थिति का विस्तृत ब्योरा होगा और तदनुसार उनके लाभ के लिए प्रावधान किये जाएंगे।"
उन्होंने पांच वर्ष पहले किसानों से किये गए वादे पूरे करने में असफल रहने के लिए मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बजट में माफ किये जाने वाले कृषि ऋण की राशि और खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख एक वर्ष अग्रिम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन स्थानों को एक वर्ष अग्रिम साझा किया जाएगा जहां शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जानी हैं ताकि परियोजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती जैसा भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सरकार बनाने के बाद यह साबित किया है जहां कृषि कर्ज माफ किये गए और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमत दी गई।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह से यदि उनकी पार्टी ओडिशा में सत्ता में आयी तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। गांधी ने मोदी पर अपने भाषण में बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए निशाना साधा जिन्हें वह 2014 के चुनाव से पहले उठा रहे थे।
गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि ''प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने के अपने वादे के बारे में बोलना अभी उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा।" गांधी ने कहा कि मोदी किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने से बच रहे हैं क्योंकि किसान और युवा भाजपा नीत सरकार से उसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रतिवर्ष दो करोड़ रोजगार सृजन में असफल रहने के लिए नाराज हैं।
उन्होंने कहा यद्यपि कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, महंगाई और भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनौतियों के तौर पर चिह्नित किया है और उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के प्रतिवर्ष दो करोड़ रोजगार सृजित करने के वादे के बावजूद 22 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं।
उन्होंने कहा, ''मैं आपको गारंटी देता हूं कि कांग्रेस की यदि सरकार बनी तो सभी 22 लाख पद एक वर्ष के भीतर भर दिये जाएंगे। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा।" गांधी ने कहा कि कांग्रेस यह वादा नहीं कर रही कि सभी को 15 लाख रुपये देगी। उन्होंने कहा कि न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष पांच करोड़ गरीब परिवारों में से प्रत्येक महिला सदस्य के बैंक खाते में 72 हजार रुपये जमा कराये जाएंगे। इससे प्रभावी रूप से 25 करोड़ लोग लाभांवित होंगे।
उन्होंने कहा कि ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों को न्याय योजना से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रति महीने छह हजार रुपये उस गरीब परिवार को दिये जाएंगे जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है। कांग्रेस प्रमुख ने बिहार के समस्तीपुर में अपनी एक रैली में इस बात पर जोर दिया कि मध्यवर्ग और वेतनभोगी लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्याय योजना के लिए उनकी जेब से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने बैंक खाते खोलकर अच्छा कार्य किया लेकिन वह अनिल अंबानी को पैसे भेजते हैं। उन्होंने प्रस्तावित न्याय योजना को गरीबी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए कहा कि नोटबंदी और 'गब्बर सिंह टैक्स' (जीएसटी) ने करोड़ों नौकरियां नष्ट की और लोगों की रीढ़ तोड़ दी जबकि भाजपा ने 'अच्छे दिन' का वादा किया था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था को ठीक करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ''हम सुनिश्चित करेंगे कि विकास का इंजन पर्याप्त ईंधन के साथ फिर से स्टार्ट हो। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा।" उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहरायी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भूमि पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का प्रयास किया लेकिन उनकी पार्टी ने कदम बाधित कर दिया।
गांधी ने ओडिशा में नवीन पटनायक नीत बीजद सरकार पर निशाना साधा और उस पर आरोप लगाया कि 19 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद वह किसानों की परेशानी दूर करने और बेरोजगार युवाओं को पर्याप्त रोजगार मुहैया कराने में असफल रही।

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